राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (अधिसूचनाएं)
Rajasthan Panchayati Raj Act 1994 in Hindi (Notifications)
अधिसूचनाएं
1. राज्य सरकार अनुभागों के प्रावधानों के उद्देश्य से अधिकारियों की नियुक्ति करती है – राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) के धारा 2 के खंड (vii) और अन्य सक्षम प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में कॉलम 2 में उल्लिखित अधिनियम की धाराओं के प्रावधानों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कॉलम 3 में अधिकारियों की नियुक्ति करती है ।
| क्रमांक | अधिनियम की धारा | सक्षम प्राधिकारी |
|---|---|---|
| 1. | 3(7) | पंचायत समिति के विकास अधिकारी और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| 2. | 20(3) | जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) |
| 3. | 24 | (ए) (i) संबंधित रिटर्निंग अधिकारी |
| या | ||
| (ii) तहसीलदार या क्षेत्र या कोई अन्य इस संबंध में कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी |
||
| (बी) सरपंच – वार्ड पंचों के मामले में | ||
| 4. | 25 (1) (बी) (सी) | एकत्र करनेवाला |
| 5. | 27 | ग्राम पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नियुक्त किया जाता है। |
| 6. | 31 | राज्य सरकार |
| 7. | 34(2) | एकत्र करनेवाला। |
| 8. | 35(3) | विकास आयुक्त। |
| 9. | 37(2) | (i) सरपंच/उप-सरपंच से मुखिया के खिलाफ जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी। |
| (ii) मुखिया के प्रधान/उप-प्रधान के विरुद्ध जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी। |
||
| (iii) प्रमुख/उप-प्रमुख से मुखिया के विरुद्ध जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी। |
||
| 10. | 39(2) | (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| मामले में सरपंच व वार्ड पंच। | ||
| (ii) राज्य सरकार – | ||
| प्रधान और सदस्यों के मामले में पंचायत समिति की। |
||
| (iii) राज्य सरकार – | ||
| प्रमुख और सदस्यों के मामले में जिला परिषद की। |
||
| 1 1। | 40(1) | (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| सरपंच और वार्ड पंच के मामले में। | ||
| (ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी – | ||
| प्रधान और सदस्यों के मामले में पंचायत समिति की। |
||
| (iii) राज्य सरकार – | ||
| प्रमुख और सदस्यों के मामले में जिला परिषद की। |
||
| 12. | 45(5) | विकास अधिकारी। |
| 13. | 46(6) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद। |
| 14. | 47 | संभागीय आयुक्त। |
| 15. | 56(11) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद। |
| 16. | 57(2) | संभागीय आयुक्त। |
| 17. | 63(4) | अनुमंडल पदाधिकारी। |
| 18. | 71 | (i) अनुमंडल अधिकारी- |
| मामले में जब आदेश है पंचायत द्वारा पारित |
||
| (ii) कलेक्टर- | ||
| मामले में जब आदेश पारित किया जाता है पंचायत समिति द्वारा |
||
| (iii) संभागीय आयुक्त – | ||
| मामले में जब जिला परिषद द्वारा आदेश पारित किया गया। |
||
| 19. | 90 | कलेक्टर |
| 20. | 99 | (i) निदेशक, ग्रामीण देव और पंचायती राज्य के लिए राज. |
| (ii) जिले के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद | ||
| 21. | 111 | निदेशक, ग्रामीण देव और पंचायती राज |
[अधिसूचना संख्या एफ. 4(7)/आरडीपीआर/एल एंड जे/95/5832 दिनांक 12.12.1994]
2. राज्य सरकार अधिनियम की धारा 38 और 97 के तहत अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का विस्तार से वर्णन करता है – पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या एफ. 4(138) एलएसजी/58/1 दिनांक 1.1.1962 के अधिक्रमण में और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अधिकारी को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कॉलम (2) में निर्दिष्ट के तहत अपने द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को प्रत्यायोजित करती है: –
| क्रमांक | अधिनियम के प्रावधान | अधिकारी या प्राधिकारी जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं |
|---|---|---|
| 1 | धारा 38, पंचों को हटाना से संबंधित | संबंधित जिले के कलेक्टर |
| 2 | धारा 97 | राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के किसी भी प्रावधान के तहत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के संबंध में संभागीय आयुक्त, धारा 97 के तहत पारित आदेशों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में जिले के कलेक्टर को |
[अधिसूचना संख्या एफ. 139(19)/आरडीपी/एल एंड जे/95/3273 दिनांक 26.10.1996, राज में प्रकाशित। गजट, एक्सटी।, पं। IV-C, दिनांक 3.12.1996, पृ. 7]
| क्रमांक | अधिनियम के प्रावधान | अधिकारी या प्राधिकारी जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं |
|---|---|---|
| 1 | धारा 38, पंचों को हटाना से संबंधित | संबंधित जिले के कलेक्टर |
| 2 | धारा 97 | राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के किसी भी प्रावधान के तहत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के संबंध में संभागीय आयुक्त, धारा 97 के तहत पारित आदेशों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में जिले के कलेक्टर को |
| राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 3) के तहत परिभाषित उप-मंडल अधिकारी | (ए) चुनाव नियमों के नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार वार्ड बनाने के लिए; |
|---|---|
| (बी) उक्त नियमों के नियम 4(1) के प्रावधानों के अनुसार गठित वार्डों को अधिसूचित करना; | |
| (ग) निर्वाचन नियमावली के नियम 4(2) के प्रावधानों के अनुसार वार्डों के गठन के संबंध में आपत्तियां प्राप्त करना और ऐसी सभी आपत्तियों को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना और उसके बाद कलेक्टर को अपनी टिप्पणियों के साथ सभी विवरण के साथ प्रस्तुत करना नियम 3 के तहत विचार और अंतिम रूप देने के लिए तैयार किए गए वार्डों की संख्या। | |
| (घ) ऐसी आपत्तियों पर अनुमंडल अधिकारियों की टिप्पणियों सहित अनुमंडल पदाधिकारी एवं उनके समक्ष अन्य सामग्री से प्राप्त वार्डों के गठन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करना तथा नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार उस पर अपना निर्णय अभिलेखित करना (3) चुनाव नियमों के; | |
| (e) उक्त नियमावली के नियम 4(4) के अनुसार वार्डों के गठन को अंतिम रूप देना और पंचायतों के अंतिम वार्डों को अधिसूचित करना। |
| कलेक्टर | (ए) चुनाव नियमों के नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए; |
| (बी) उक्त नियमों के नियम 4(1) के प्रावधानों के अनुसार गठित ‘निर्वाचन क्षेत्रों’ को अधिसूचित करने के लिए; | |
| (ग) निर्वाचन नियमों के नियम 4(2) के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों के गठन के संबंध में आपत्तियां प्राप्त करना और ऐसी सभी आपत्तियों को अपने नोटिस बोर्ड पर चिपकाना और उसके बाद अपनी टिप्पणियों के साथ राज्य सरकार को सभी आपत्तियों के साथ भेजना उक्त नियमों के नियम 4(3) और नियम 4(4) के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों के अंतिम गठन पर विचार, निर्णय, अंतिम रूप देने और अधिसूचित करने के लिए नियम 3 के तहत तैयार निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण। |
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए भी आरक्षित सीटों एवं कार्यालयों के निर्धारण के संबंध में;
| राजस्थान काश्तकारी (अधिनियम संख्या 3, 1955) के अंतर्गत परिभाषित उपखण्ड अधिकारी |
अधिनियम की धारा 15 और नियमों के अध्याय II के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम, 1955 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले पंचों की “सीट” निर्धारित करना। | निर्धारित तरीके |
|---|---|---|
| कलेक्टर | अधिनियम की धारा 15 और 16 के प्रावधानों के अनुसार पंचायत समितियों और जिला परिषद के सदस्यों की “सीटों” और सरपंचों और प्रधानों के “कार्यालयों” को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए निर्धारित करना। नियम3 |
[अधिसूचना संख्या एफ 4(8) आरडीपी/एल एंड जे/94/3194/, दिनांक 2.9.1994 पब। राजस्थान गजट असाधारण में, पं. IV-सी (1), दिनांक 23.3.1995, पृ. 441]
4. राज्य सरकार अधिनियम की धारा 23 में वर्णित कार्रवाई का तरीका निर्धारित करती है – राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 102 और अन्य सक्षम प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। राज्य सरकार उस तरीके को निर्धारित करती है जिसमें नीचे कॉलम 2 में उल्लिखित कार्रवाई की जाएगी
| क्रमांक | अधिनियम की धारा | निर्धारित तरीके |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 23 | आधिकारिक राजपत्र में |